Realty Axis

खत्म हुआ नोएडा का टेंशन, प्राधिकरण और किसानों के बीच समझौता

admin — Mon, 01 Aug 2011 03:19:53 +0000

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को किसानों को भरोसा दिया कि भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित उनके सभी मुद्दों का हल तीन महीने के भीतर निकाल लिया जाएगा। प्राधिकरण के आश्वासन पर किसान अपना आंदोलन रोकने के लिए तैयार हो गए हैं।

अधिग्रहण के मुद्दे पर 54 गांवों के प्रधानों के साथ हुई बैठक में प्राधिकरण के अधिकारी उनके सभी मुद्दों का हल 90 दिनों के भीतर निकालने पर सहमत हुए। गौतमबुद्ध नगर के सांसद सुरेंद्र नागर ने प्रशासन के समक्ष किसानों की मांगों को रखा। इस मौके पर राज्य मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलविंदर कुमार ने कहा कि किसान अपना आंदोलन रोकने पर सहमत हो गए हैं।

उन्होंने कहा, “हम उनकी सभी मांगों को 90 दिनों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान 35 गांवों के लोगों के लिए पांच प्रतिशत भूखंडों की मांग और 54 गांवों के आबादी मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा।”

कुमार ने कहा, “हम किसानों के लिए एक आवासीय योजना भी शुरू करेंगे।”

वहीं, सोरखा जाहिदाबाद किसान संघर्ष समिति के नरेश यादव ने कहा, “उन्होंने भरोसा दिया है कि वे हमारी मांगों को 90 दिनों के भीतर पूरा करेंगे। वे प्रत्येक 15 दिनों पर 10 गांवों की आबादी को नियमित और उनके पांच प्रतिशत भूखंडों को वितरित करेंगे।”

किसान नेता नरेश यादव ने कहा कि हम पहले 15 दिन इंतजार कर रहे हैं कि वे 10 गांवों में काम पूरा कर पाते हैं या नहीं। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो हम बिल्डरों का काम रोक देंगे।

ग्रेटर नोएडा के किसानों ने किया भूमि विधेयक का समर्थन

प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रेटर नोएडा के किसानों ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इस विधेयक के कानून बनने पर विकास के नाम पर उनसे भूमि नहीं छीनी जा सकेगी।

विधेयक के मसौदे के मुताबिक अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिक और जीविका के लिए उस भूमि पर आश्रित प्रत्येक परिवार को 12 महीने तक हर माह 3,000 रुपये और 20 सालों तक हर माह 2,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया जाएगा, इस भत्ते में महंगाई की दर से वृद्धि होगी।

http://www.bhaskar.com/article/up-the-tension-over-noida-authorization-and-agreement-between-farmers-2311596.html?ZX3-UPD=

ग्रेनो के आधे हिस्से पर संकट के बादल

admin — Tue, 26 Jul 2011 02:32:06 +0000

नोएडा एक्सटेंशन के गांवों में न्यायालय के फैसले से उत्साहित कई अन्य गांवों के किसानों ने भी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। किसानों का यह निर्णय प्राधिकरण व शहर दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। कोर्ट ने साबेरी व पतवाड़ी के निर्णय को आधार मानकर यदि अन्य गांवों में भी जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद कर दी तो आधे ग्रेटर
नोएडा पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। प्राधिकरण की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती है। इनमें कई गांव ऐसे हैं, जिनमें प्राधिकरण आवासीय, आइटी व औद्योगिक सेक्टर विकसित कर चुका है। जमीन अधिग्रहण रद हुआ तो इन्हें हटाना पड़ेगा।

दरअसल, प्राधिकरण ने इमरजेंसी क्लॉज लगाकर जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया नोएडा एक्सटेंशन के गांवों में अपनाई थी, वहीं प्रक्रिया बाकी गांवों में भी अपनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से साबेरी, पतवाड़ी, मकोड़ा, सूरजपुर व गुलिस्तानपुर गांव में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद किया है, उसे देखते हुए अन्य गांवों के किसान भी हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। जुनपत के रामेश्वर
सरपंच का कहना है कि प्राधिकरण ने किसी भी गांव में किसानों की आपत्तियों का निराकरण नहीं किया। सभी में इमरजेंसी क्लॉज लगाकर अधिग्रहण किया गया।

इन गांवों के किसानों ने की कोर्ट जाने की घोषणा
ऐमनाबाद, तुस्याना, सैनी, खेड़ा चौगानपुर, मायचा, साकीपुर, जैतपुर वैसपुर, घोड़ी बछेड़ा, डाढ़ा, क्यामपुर, डाबरा, रिठौड़ी, सिरसा, मुरस्दपुर, खानपुर, खैरपुर गुर्जर, रामपुर फतेहपुर
कब हुआ था इन गांवों में जमीन अधिग्रहण

इन सभी गांवों में वर्ष 2006 से 2009 के बीच जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। घोड़ी बछेड़ा, सैनी, डाबरा व रामपुर गांव के किसानों को 339 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा व 310 रुपये प्रति वर्गमीटर का अतिरिक्त बोनस दिया गया था। बाकी सभी गांवों के किसानों को 850 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा मिला था।

इन गांवों की याचिका स्वीकार होने पर प्रभावित होने वाली योजनाएं
घोड़ी बछेड़ा, रामपुर फतेहपुर, जैतपुर वैसपुर, डाढ़ा व साकीपुर गांव की जमीन पर आवासीय सेक्टर ओमीक्रान, जू व म्यू है। इनमें व्यक्तिगत भूखंड व मकानों के साथ कई ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनी हुई हैं। खैरपुर गुर्जर गांव में आवासीय सेक्टर तीन, खेड़ा चौगानपुर, मुरस्दपुर व तुस्याना में शैक्षिक संस्था व आइटी कंपनियों के भूखंड, सैनी व ऐमनाबाद में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के भूखंड,
मायचा, सिरसा, रिठौड़ी व डाबरा में औद्योगिक भूखंड योजना प्रभावित हो सकती है।

-Dainik Jagran

ग्रेटर नोएडा में जल्द आएगी आवासीय भूखंड योजना

admin — Fri, 15 Jul 2011 03:44:17 +0000

ग्रेटर नोएडा में घर बनाने का सपना संजोए लोगों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण अब ग्रुप हाउसिंग योजना के बजाय व्यक्तिगत भूखंडों की आवासीय योजना लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नियोजन विभाग को योजना के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगस्त के प्रथम सप्ताह तक योजना आ सकती है। इसमें किसानों के लिए 17.5 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रखे जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा में पिछले काफी समय से व्यक्तिगत भूखंडों की योजना नहीं निकाली गई है। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन के पीछे भी इसको मुख्य वजह माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि व्यक्तिगत भूखंडों की योजना न आने के कारण वे लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्राधिकरण के आला अफसर इस संबंध में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि साबेरी प्रकरण के चलते प्राधिकरण के प्रति निवेशकों का विश्वास कम हुआ है। फिर से विश्वास कायम रखने के लिए प्राधिकरण ने व्यक्तिगत भूखंडों की योजना निकालने पर विचार किया है।

सूत्रों के अनुसार, नियोजन विभाग नए सेक्टर के लिए जमीन तलाश रहा है। संभावना है कि नया सेक्टर सैनी गांव व खोदना खुर्द गांव के 130 मीटर चौड़ी सड़क के आसपास बसाया जाएगा। दोनों गांवों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। गांव के 85 प्रतिशत से अधिक किसानों ने मुआवजा भी उठा लिया है। योजना सभी वर्गो को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।इसमें 120 से लेकर 250 वर्गमीटर तक के भूखंड होंगे। योजना में कुल कितने भूखंड होंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। जमीन मिलते ही योजना निकाल दी जाएगी। किसान व ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा

“Ghaziabad Devlopment Authority Ka Hi-Tech City Project Approved…”

admin — Thu, 14 Jul 2011 03:07:23 +0000

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में हाइटेक सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को हरी झंडी मिल गई। लेकिन हाइटेक सिटी के आंशिक लेआउट को महायोजना में शामिल होने तक रोक दिया है। यह हाइटेक सिटी महरौली के पास विकसित होनी है। इसके अलावा दिलशाद गार्डन से मोहननगर के बीच मेट्रो विस्तार के लिए फंडिंग का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार महानगर के टै्रफिक एक्शन प्लान को बोर्ड ने मंजूरी दी है।बोर्ड बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव (आवास) रवींद्र सिंह ने की। बोर्ड बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास ने बताया कि हाइटेक सिटी के लिए प्रस्तावित कुछ जमीन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस जमीन को पहले मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा और उसके बाद भू-उपयोग परिवर्तित होगा। कृषि और हरित क्षेत्र में लेआउट प्लान स्वीकृत नहीं किया जा सकता, यह एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि जीडीए की महायोजना में शामिल जमीन पर लेआउट प्लान की संस्तुति बोर्ड ने कर दी है। प्रमुख सचिव ने बताया कि केवल आवासीय उपयोग वाली जमीन पर ही लेआउट प्लान की स्वीकृति की संस्तुति की गई है। बता दें कि सन सिटी और उप्पल चढ्डा ग्रुप को हाइटेक सिटी के लिए लाइसेंस दिया गया है। दोनों की डीपीआर बोर्ड ने स्वीकृत कर दी हैं।

जीडीए के सीएटीपी जीएस गोयल ने बताया कि हाइटेक सिटी के लिए अनुमोदित जमीन का करीब 40 फीसदी हिस्सा जीडीए की महायोजना में शामिल नहीं है। दिलशाद गार्डन से मोहननगर तक मेट्रो विस्तार के लिए फंडिंग के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय हुआ है। इस प्रस्ताव में शासन से यूपीएसआईडीसी, आवास एवं विकास परिषद और जीडीए का अंशदान तय करने का आग्रह किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी इस प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करेंगे। एक अन्य प्रस्ताव में जीडीए के विकास क्षेत्र में आने वाले 11 इंजीनियरिंग और डेंटल कालेजों का उपयोग परिवर्तन करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदन कर दिया है।

यह प्रस्ताव अब शासन को भेजे जाएंगे। अधिकतर कालेजों का भू-उपयोग कृषिगत है और इसके परिवर्तन पर कोई शुल्क देय नहीं होता। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी, जीडीए सचिव नरेंद्र कुमार, सीएटीपी जीएस गोयल और मुख्य अभियंता अनिल गर्ग के अलावा जिलाधिकारी शशिभूषण लाल सुशील, नगरायुक्त बसंत लाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे

Source:Dainik Jagran “Ghaziabad Devlopment Authority Ka Hi-Tech City Project Approved…”

“Faridabad Nagar Nigam Karega Pura Saste Flat Ka Sapna…”

admin — Thu, 14 Jul 2011 03:05:53 +0000

नगर निगम के रियल एस्टेट कंपनियों की तर्ज पर फ्लैट बेचने की योजना पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मुहर लगा दी है। दो साल से धूल फांक रही यह फाइल अंतिम मंजूरी के लिए सीएम दरबार में भेज दी गई है। अब यह निगमायुक्त पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी सीएम से पैरवी करके इसकी मंजूरी लेते हैं। शहर के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फ्लैटों के रेट प्राइवेट बिल्डरों के मुकाबले कम रखे जाएंगे। यही नहीं सरकारी अथॉरिटी होने की वजह से निगम पर लोगों का भरोसा भी है।सीएम की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के साथ निगम एमओयू करेगा। इसके लिए निगम प्रशासन एवं एनबीसीसी दोनों इंतजार कर रहे हैं। जमीन नगर निगम की होगी, जबकि फ्लैट बनाने का काम एनबीसीसी करेगा। यह भी हो सकता है कि कंगाल हो चुका निगम एमओयू साइन होने के बाद निर्माण कंपनी से इस प्रोजेक्ट में जमीन के बदले पैसा लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाए। फ्लैट अरावली विहार सेक्टर-49 में बनाए जाने हैं। एनबीसीसी ने निगम प्रशासन को तीन तरह के फ्लैट बनाने का मॉडल पहले ही सौंप दिया है।

एनबीसीसी के महाप्रबंधक केके कपूर ने बताया कि अब उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को चंडीगढ़ से जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

Source: Amar Ujala

अफोर्डेबल आवासीय योजना की लॉटरी 14 को

admin — Thu, 14 Jul 2011 03:03:41 +0000

जोधपुर | कमजोर व अल्प आय वर्ग के लोगों को पक्के मकान दिलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई अफोर्डेबल आवासीय योजना की लॉटरी 14 जुलाई को दोपहर तीन बजे बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में निकाली जाएगी।

जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि इसके तहत 5 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना में 1350 आवास बनाए जाएंगे। इनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 325 वर्गफीट क्षेत्रफल के 844 व अल्प आय वर्ग के लिए 5 सौ वर्गफीट क्षेत्रफल के 506 आवास बनाए जाएंगे।

http://www.pressnote.in/Jodhpur-News_130441.html